श्वेतगंगा हाइड्रोपावरद्वारा जनप्रतिनिधिमाथि दुर्व्यवहार, गाउँपालिकाद्वारा कानुनी कारबाहीको माग

रामेछाप । जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा विकास निर्माणको कामलाई लिएर स्थानीय सरकार र जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच विवाद चर्किएको छ । गाउँपालिका र सडक बोर्ड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित सडक मर्मत योजनामा अवरोध पुर्‍याउँदै एक जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै गाउँपालिकाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव महतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालित धारापानी–सिरिसे सडक मर्मत योजना अन्तर्गत वडा नं. २ को सेती खोला आसपास सडक नाला निर्माण कार्य भइरहेको थियो । उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता बमोजिम काम भइरहेका बेला ‘श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड’का प्रतिनिधिहरूले जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर काम रोक्न दबाब दिएका थिए ।
त्यति मात्र नभई, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन गइरहेका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष श्री सन्तोष पौडेल लगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई बाटोमै रोकी गालीगलौज तथा अमर्यादित व्यवहार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित निर्माण कार्यले आयोजनामा असर परेको बहानामा सो कार्य रोक्न दबाब दिइएको र जनप्रतिनिधिलाई अभद्र व्यवहार गरिएको घटनाप्रति गाउँ कार्यपालिकाले घोर भर्त्सना गर्दै गहिरो खेद व्यक्त गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, समस्या वा विवाद भए आपसी समन्वय र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसको विपरीत स्थानीय सरकारको विकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्नु र निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि अमानवीय व्यवहार गर्नु कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा सुशासनको भावना विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सडक व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको आरोप
नेपालको संविधानको अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बमोजिम गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय सडकहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको स्मरण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हलेदे–धोबी–सिरिसे–ढाँडे सडक खण्ड हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक सडक हो ।’ उक्त सडकको दिगोपनालाई बेवास्ता गर्दै हाइड्रोपावर आयोजनाले संरचना निर्माण गर्दा पेनस्टक पाइप तथा अन्य संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन नगरेको गाउँपालिकाको आरोप छ । यसले गर्दा बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेश जोड्ने उक्त सार्वजनिक सडकको आवागमन र उपयोगमा अवरोध सिर्जना भएको तर्फ गाउँपालिकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि चुनौती दिने, सार्वजनिक विकास निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने र जनप्रतिनिधिमाथि अमर्यादित व्यवहार गर्ने आयोजनाका प्रमुख तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
साथै, उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही नगरिएमा स्थानीय बासिन्दामा उत्पन्न हुन सक्ने असन्तुष्टि र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित जटिल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित हाइड्रोपावर कम्पनीले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी समेत गाउँपालिकाले दिएको छ ।