रामेछाप । स्थानीय शासनको मूल मर्म भनेको पारदर्शिता, सहभागिता र जबाफदेहिता हो। तर जब नेतृत्वले नै आफ्नो पदको प्रयोग गर्दै निजी लाभ लिने अभ्यास थाल्छ, तब जनताको विश्वासमा गम्भीर चोट पुग्छ। यस्तै उदाहरण बनेको छ, रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिका ।
खाँडादेवी गाउँपालिकाले वडा नं. ४ र ५ मा पर्ने पुछिघाट लिफ्ट सिँचाइ योजना वडा नं. ४ का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेलको फर्मलाई दिएको छ । वडाध्यक्ष पौडेलको नाममा दर्ता कायम रहेको माडिफाँट निर्माण सेवालाई खाँडादेवी गाउँपालिकाले नीति र विधि विपरीत गएर ठेक्का दिएको पाइएको छ ।६४ लाख ६ हजार ७ सय ३८ रुपैया ८० पैसा बजेट विनियोजन भएको सो योजना वडा अध्यक्षकै निर्माण कम्पनीलाई दिएको खुलासा भएपछि स्थानीय स्तरमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति वा उनका नातेदारको स्वामित्व वा संलग्नतामा रहेको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न मिल्दैन। गाउँपालिका र वडास्तरका सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधिकै फर्मसँग सोही वडाको ठेक्का सम्झौता गर्नु नैतिकता र कानुन दुवैको उल्लङ्घन भएको नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका निवर्तमान अध्यक्ष बद्री नयाँघरेको भनाई छ।
वडा अध्यक्षकै फर्मले वडाको योजना पाएको देखिनु आफैँमा संयोग होइन, योजना छनोटदेखि सम्झौतासम्मको प्रक्रियामा पूर्व–निर्धारित खेल भएको आशङ्का गर्न पर्याप्त आधार दिन्छ। यसले अन्य स्थानीय व्यवसायीहरूलाई निष्क्रिय बनाउँछ, स्थानीय प्रतिस्पर्धा मर्छ र कामको गुणस्तर पनि खस्किन्छ। यस्तो अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र विकास योजनाको अपव्यय निम्त्याउने निश्चित छ ।
वडाध्यक्षको फर्मसँग वडा कै योजना सम्झौता हुनु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अन्तर्गत आपराधिक कार्य हो। यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले केवल आफ्नो भूमिकाबाट अलग हुनुपर्छ मात्र होइन, सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र छानबिन हुनु पनि अत्यावश्यक हुन्छ।
अझ चिन्ताको कुरा के छ भने गाउँपालिका र अन्य नियामक निकाय यस्ता प्रकरणमा मौन रहन्छन्। प्राविधिक निरीक्षण र अनुगमन नाम मात्रको देखिन्छ। यसले योजना निर्माणमा जनसंवेदनशीलता होइन, पहुँच र शक्तिको प्रभाव हाबी भइरहेको देखाउँछ। यस्ता अभ्यासलाई समयमै नियन्त्रण नगरे आगामी दिनमा स्थानीय तहमा सत्ता र व्यवसायको गठबन्धन झनै संस्थागत हुने खतरा रहन्छ।
जनप्रतिनिधि बन्नु भनेको सेवा भावका साथ जिम्मेवारी बहन गर्नु हो, व्यापारिक लाभको साधन बनाउनु होइन। जनताको करबाट आएको बजेट योजनाको नाममा आफ्नै फर्मलाई लिने प्रवृत्तिलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न। यसप्रति नागरिक सचेतता, संचार माध्यमको निगरानी, र कानुनी संस्थाहरूको सक्रियता आवश्यक छ, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ रामेछापका अध्यक्ष हिमाल ढुङ्गेल भन्छन् ।
यही विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा समेत उजुरी परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापा बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले सो विषयमा के हो राय लेखि पठाउन भनी गाउँपालिकालाई निर्देशन समेत गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक फोरममा यो विषयमा कुरा उठ्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले केही बोल्दै बोलेनन् । उनले बरु आफ्ना बारेमा पहिले लेखिएका समाचारलाई बिना प्रमाण स्व–खण्डन गर्दै चोखिन खोजे । तर भई रहेको समस्या सुल्झाउने बारे एक शब्द बोलेनन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले चित्त नबुझे पछि सोही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिरीष उपाध्यायलाई समेत सम्पर्क गर्ने कोसिस गरियो । तर उनी पनि के कम?फोनको कुनै रेस्पोन्स नै गरेनन् ।
वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष पौडेल यो ठेक्का परेको फर्म आफ्नै भएको स्विकार्छन् । फर्म आफ्नो नाममा भए पनि सो ठेक्का आफूले नहालेर आफ्नो भाईले हालेको र काम पनि भाईले नै गर्ने उनी बताउँछन् ।
खाँडादेवी गाउँपालिकामा देखिएको वडाध्यक्षकै फर्मसँग ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी मिलेमतो केवल स्थानीय तहको त्रुटि होइन, समग्र शासन प्रणालीमै चुनौती हो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् भने ‘स्थानीय सरकार’ को उद्देश्य नै विफल हुनेछ। समयमै सजग नभए, स्थानीय सरकार जनताको सरकार होइन, व्यक्तिगत फाइदाको माध्यम बन्नेछ — जसको मूल्य समाजले चुकाउनेछ।
