मन्थलमा दर्ता नभएको औषधी फार्मेसीमा राखेर बेचबिखन गर्ने औषधी पसल निलम्बनमा

रामेछाप । मन्थलीमा दर्ता नभएको औषधी फार्मेसीमा राखेर बेचबिखन गर्ने औषधी पसल निलम्बनमा परेका छन् । जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ मन्थली बजारमा सञ्चालित १ फार्मेसी र १ मेडिकल हल निलम्बनमा परेका हुन् । दर्ता नभएको औषधी फार्मेसीमा राखेर बेचबिखन गरिएको लगायतका गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय तथा कारोबार गर्ने मन्थली बजारमा सञ्चालित दिपसन फार्मेसी र साकुरा मेडिकल हललाई निलम्बन गरिएको हो ।
औषधी व्यवस्था विभागले २०८० चैत्र १३ र १४ गते जिल्लामा सञ्चालित औषधी पसलहरूमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ को दिपसन फार्मेसीले दर्ता नै नभएको scalp lotion (permethrin 5%), sket shampoo संचय गरेको पाइएको छ । निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित व्यवसायी अनुपस्थित रहेको, व्यक्तिगत नाममा दर्ता रहेको फार्मेसीमा Tramadol injection संचय गरेको र oxytocin injection फ्रिज बाहिर संचय गरेको जस्ता कैफियत पाइएको हुँदा औषधी ऐन, २०१५ को दफा २० को उपदफा ४ (क) बमोजिम निलम्बन गरिएको (कुनै पनि कारोबार गर्न र पसल खोल्न रोक लगाएको) भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना जारी गरेको छ । जिप्रका रामेछापको पत्रानुसार दिपसन फार्मेसीलाई पत्र बुझेको मितिले ३५ (पैँतिस) दिनका लागी निलम्बन गरिएको छ ।
त्यस्तै, मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ मा नै रहेको साकुरा मेडिकल हलले दर्ता नभएको canzid (clotrimazole) powder, scalp lotion संचय गरेको पाइएको छ । Spasmo, Pregabalin औषधीहरू बिक्री गरिसकेको secondary packaging material हरू फोहोर फाल्ने कार्टुन हेर्दा १२ थान देखा परेको जस्ता कैफियतपूर्ण कार्य गरेको पाइएकोले साकुरा मेडिकललाई पनि औषधी ऐन, २०१५ को दफा २० को उपदफा ४(क) बमोजिम निलम्बन गरिएको (कुनै पनि कारोबार गर्न र पसल खोल्न रोक लगाएको) छ । जिप्रका रामेछापको पत्रानुसार साकुरा मेडिकल हललाई पत्र बुझेको मितिले २१ (एक्काइस) दिनका लागी निलम्बन गरिएको छ ।
साथै यस प्रकारका र अन्य गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय तथा कारोबार नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सचेत गराउँदै कोही कसैले यस्ता उपभोक्ता हित विपरीतका कार्य गरे गराएको पाइएमा थाहा पाउने जो सुकैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, सम्बन्धित गाउँपालिका ÷ नगरपालिका एवं जिम्मेवार निकायमा जानकारी गराउन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।